राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएर गएको सो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यलयमा अड्किएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि १८ दिनपछि आज अध्यादेश जारी भएको हो । मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशका रुपमा पारित गरी पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आज जारी गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यलयका प्रवक्ता चुडामणी चुडालले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषदबाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यलयमा गएर अड्किएको भन्दै डा गोविन्द केसीले पुन: अनसनको चेतावनी दिनुभएको थियो । राष्ट्रपति कार्यलयबाट अध्यादेश जारी भएपछि डा केसीले आफ्नो माग पुरा भएको प्रतिकृया दिनुभएको छ ।
डा केसीका सहयोगी डा अभिशेक राज सिंहले अध्यादेश जारी भएको सुचना प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । के छ अध्यादेशमा ? डा केसीसँग भएको सहमतीअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिको सो संख्या क्रमशस् बढाउादै जानुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाा शैक्षिक कार्यक्रमको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने समेत अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएर गएको सो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यलयमा अड्किएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि १८ दिनपछि आज अध्यादेश जारी भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशका रुपमा पारित गरी पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आज जारी गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यलयका प्रवक्ता चुडामणी चुडालले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषदबाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यलयमा गएर अड्किएको भन्दै डा गोविन्द केसीले पुन: अनसनको चेतावनी दिनुभएको थियो । राष्ट्रपति कार्यलयबाट अध्यादेश जारी भएपछि डा केसीले आफ्नो माग पुरा भएको प्रतिकृया दिनुभएको छ ।
डा केसीका सहयोगी डा अभिशेक राज सिंहले अध्यादेश जारी भएको सुचना प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । के छ अध्यादेशमा ? डा केसीसँग भएको सहमतीअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिको सो संख्या क्रमशस् बढाउादै जानुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाा शैक्षिक कार्यक्रमको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने समेत अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment